PM Kisan : शेतकऱ्यांनो व्हा खुश ! PM शेतकरी सन्मान योजने अंतर्गत हप्त्यात होणार वाढ

PM Kisan :  येणाऱ्या लोकसभे च्या निवडणुकांपूर्वी शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारच्या पीएम शेतकरी सन्मान योजनेचा हप्ता वाढण्याची  दाट शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी ही येत्या काळात लॉटरी लागण्याची शक्यता आहे देशात आणि राज्यात येत्या काळात होणाऱ्या निवडणुकांपूर्वी केंद्र सरकार शेतकऱ्यांसाठी मोठी भेट देण्याची शक्यता आहे.

नवी दिल्ली : प्रधानमंत्री शेतकरी सन्मान योजनेच्या हप्त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे PM किसान योजनेमध्ये आता मिळणाऱ्या वाढ होऊ शकते याविषयी फायनान्शिअल एक्सप्रेस ने त्यांच्या वृत्त दिले आहे. या 27 जुलै रोजी लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झालेली आहे.

DBT च्या माध्यमातून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली सतरा हजार कोटी रुपये 8.5 कोटीहून अधिक लाभार्थी यांच्या खात्यामध्ये ही रक्कम जमा करण्यात आली आहे त्यानंतर आता या खात्यात वाढ होण्याची दाट शक्यता आहे

किती वाढ होणार: सूत्रानुसार केंद्र सरकार PM किसान योजनेत वर्षाला 6000/- रुपयांची वाढ करू शकते सध्या या योजनेमध्ये 6000/- रुपयांची मदत 3 टप्प्यात करण्यात येते.  अनेक शेतकऱ्यांनी यापूर्वीही या रकमेत वाढ होण्याची मागणी केली आहे, यापूर्वी 2000/- रुपये एवढा हप्ता मिळायचा आता  3000/- रुपये असेल जवळपास 50% वाढीची दाट शक्यता आहे.

PMO समोर ठेवला प्रस्ताव:  पंतप्रधान कार्यालय कार्यालय समोर प्रस्ताव ठेवण्यात आलेला आहे यामध्ये जवळजवळ वीस हजार ते 30 हजार कोटी रुपये ओझे सरकारच्या तिजोरीवर पडेल.

वाढलेला हप्ता: पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजना अंतर्गत दरवर्षी जवळपास 8.5 कोटी रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात येते यामध्ये आपणा सर्वांना माहित आहे की सहा हजार रुपये प्रत्येकी 2000/- रुपयांच्या 3 हप्त्यात ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होते. यामध्ये आणखी 1 हप्ता वाढण्याची तारीख शक्यता आहे. असे झाल्यास शेतकऱ्यांच्या खात्यात वार्षिक 9000 रुपये जमा होईल.

अद्याप कोणताही निर्णय यावर केंद्र सरकारकडून झालेला नाही, केवळ हा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयासमोर ठेवण्यात आलेला आहे. परंतु येणाऱ्या निवडणुका देशात विविध राज्यांमध्ये छत्तीसगड, तेलंगणा, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश हे राज्य आणि लोकसभेच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून या निर्णयास मंजुरी देण्याची दाट शक्यता आहे. यापूर्वीही अशा चर्चा झालेल्या आहे, पण आता निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय केंद्र सरकार घेऊ शकते.

 

Leave a Comment